राष्ट्रीय शिक्षण धोरण मसुदा सर्वसमावेशक,प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होणे गरजेचे : डॉ.वसंत काळपांडे
औरंगाबाद : दि.२३ – केंद्र शासनाच्या वतीने चर्चा व सूचनेसाठी जाहीर करण्यात आलेला राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा मसुदा हा सर्वसमावेशक व शिक्षण प्रक्रियेतील प्रत्येक घटकाचा विचार करून बनवलेला असून,त्यावर कुठल्याच एका राजकीय विचारप्रक्रियेची छाप नाही,हे त्याचे वेगळेपण आहे.वंचित घटक,विशेष व्यक्ती,तृतीयपंथी या सगळ्या सामाजिक घटकांना शैक्षणिक प्रक्रियेत सामावून घेण्याचा विचार यात मांडण्यात आला आहे.यातील तरतुदींचा अभ्यास करून केंद्र शासनाला आपण वैयक्तिक पातळीवर देखील सूचना पाठवू शकतो.तीस जून ही सूचना पाठविण्याची शेवटची तारीख आहे असे प्रतिपादन राज्याचे माजी शिक्षण संचालक व शिक्षण विकास मंचाचे संयोजक डॉ.वसंत काळपांडे यांनी केले.
यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान,मुंबई – विभागीय केंद्र औरंगाबाद,महात्मा गांधी मिशन,शिक्षण विकास मंचच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०१९ या विशेष चर्चासत्रात ते बोलत होते.याप्रसंगी विभागीय केंद्र औरंगाबादचे अध्यक्ष अंकुशराव कदम,शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) डॉ.बी.बी.चव्हाण,प्रतिष्ठानचे कार्यक्रम व्यवस्थापक दत्ता बाळसराफ,केंद्राचे कार्यकारिणी सदस्य डॉ.श्रीरंग देशपांडे,डॉ.अपर्णा कक्कड,डॉ,अनुया दळवी,साधना शाह यांची विशेष उपस्थिती होती.
याप्रसंगी डॉ.बी.बी.चव्हाण यांनी शिक्षण धोरण कायदा २०१९ च्या महत्वाच्या तरतुदींचे विस्तृत सादरीकरण केले.या चर्चासत्रात शंभरहून अधिक मुख्याध्यापक,प्राचार्य,संस्थाचालक,शिक्षक,प्राध्यापक,बाल मनोचिकीत्सक,स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी,पालक यांनी सहभाग नोंदवला.सादरीकरण झाल्यानंतर सर्व उपस्थित प्रतिनिधींनी आपल्या सूचना व अभिप्राय व्यक्त केले
या धोरणात वय वर्ष ३ ते २५ वयोगटातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासाच्या प्रगतीबद्दल तरतुदी करण्यात आलेल्या आहे,त्यात प्रामुख्याने पूर्वप्राथमिक वयोगटाचा समावेश हा आरटीई मध्ये करणे,शालेय शिक्षणाचा आकृतिबंध बदलून तो पूर्वप्राथमिक गटापासून सुरु तयार करणे.राष्ट्रीय व राज्य शिक्षण आयोगाची स्थापना,बी एड चा अभ्यासक्रम दोन व चार वर्षांचा करणे अशा अनेक बाबींचा समावेश आहे.नर्सरी ते पदव्युत्तर शिक्षणाचा विचार यात करण्यात आलेला आहे.आठवीनंतर विद्यार्थ्यांना आपल्या आवडीच्या विषयांची निवड करता येणार आहे,म्हणजेच विद्यार्थ्यांना गणित व विज्ञान बरोबर नाट्य अथवा नृत्यकला शिकता येईल.अशा अनेक तरतुदी असलेल्या या धोरणाच्या मसुद्याचा अभ्यास करून केंद्र शासनाला तीस जूनच्या आत आपणास आपल्या सूचना व अभिप्रायnep.edu@nic.com या ईमेल आयडीवर पाठविता येतील.
या चर्चासत्राच्या यशस्वितेसाठी विभागीय केंद्राचे सचिव नीलेश राऊत,सुबोध जाधव,दीपक जाधव,रुपेश मोरे,राजेंद्र वाळके,प्रवीण देशमुख,त्रिशूल कुलकर्णी,श्रीकांत देशपांडे,महेश अचिंतलवार,विनोद सिनकर,उमेश राऊत आदींनी परिश्रम घेतले.
औरंगाबाद : दि.२३ – केंद्र शासनाच्या वतीने चर्चा व सूचनेसाठी जाहीर करण्यात आलेला राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा मसुदा हा सर्वसमावेशक व शिक्षण प्रक्रियेतील प्रत्येक घटकाचा विचार करून बनवलेला असून,त्यावर कुठल्याच एका राजकीय विचारप्रक्रियेची छाप नाही,हे त्याचे वेगळेपण आहे.वंचित घटक,विशेष व्यक्ती,तृतीयपंथी या सगळ्या सामाजिक घटकांना शैक्षणिक प्रक्रियेत सामावून घेण्याचा विचार यात मांडण्यात आला आहे.यातील तरतुदींचा अभ्यास करून केंद्र शासनाला आपण वैयक्तिक पातळीवर देखील सूचना पाठवू शकतो.तीस जून ही सूचना पाठविण्याची शेवटची तारीख आहे असे प्रतिपादन राज्याचे माजी शिक्षण संचालक व शिक्षण विकास मंचाचे संयोजक डॉ.वसंत काळपांडे यांनी केले.
यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान,मुंबई – विभागीय केंद्र औरंगाबाद,महात्मा गांधी मिशन,शिक्षण विकास मंचच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०१९ या विशेष चर्चासत्रात ते बोलत होते.याप्रसंगी विभागीय केंद्र औरंगाबादचे अध्यक्ष अंकुशराव कदम,शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) डॉ.बी.बी.चव्हाण,प्रतिष्ठानचे कार्यक्रम व्यवस्थापक दत्ता बाळसराफ,केंद्राचे कार्यकारिणी सदस्य डॉ.श्रीरंग देशपांडे,डॉ.अपर्णा कक्कड,डॉ,अनुया दळवी,साधना शाह यांची विशेष उपस्थिती होती.
याप्रसंगी डॉ.बी.बी.चव्हाण यांनी शिक्षण धोरण कायदा २०१९ च्या महत्वाच्या तरतुदींचे विस्तृत सादरीकरण केले.या चर्चासत्रात शंभरहून अधिक मुख्याध्यापक,प्राचार्य,संस्थाचालक,शिक्षक,प्राध्यापक,बाल मनोचिकीत्सक,स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी,पालक यांनी सहभाग नोंदवला.सादरीकरण झाल्यानंतर सर्व उपस्थित प्रतिनिधींनी आपल्या सूचना व अभिप्राय व्यक्त केले
या धोरणात वय वर्ष ३ ते २५ वयोगटातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासाच्या प्रगतीबद्दल तरतुदी करण्यात आलेल्या आहे,त्यात प्रामुख्याने पूर्वप्राथमिक वयोगटाचा समावेश हा आरटीई मध्ये करणे,शालेय शिक्षणाचा आकृतिबंध बदलून तो पूर्वप्राथमिक गटापासून सुरु तयार करणे.राष्ट्रीय व राज्य शिक्षण आयोगाची स्थापना,बी एड चा अभ्यासक्रम दोन व चार वर्षांचा करणे अशा अनेक बाबींचा समावेश आहे.नर्सरी ते पदव्युत्तर शिक्षणाचा विचार यात करण्यात आलेला आहे.आठवीनंतर विद्यार्थ्यांना आपल्या आवडीच्या विषयांची निवड करता येणार आहे,म्हणजेच विद्यार्थ्यांना गणित व विज्ञान बरोबर नाट्य अथवा नृत्यकला शिकता येईल.अशा अनेक तरतुदी असलेल्या या धोरणाच्या मसुद्याचा अभ्यास करून केंद्र शासनाला तीस जूनच्या आत आपणास आपल्या सूचना व अभिप्रायnep.edu@nic.com या ईमेल आयडीवर पाठविता येतील.
या चर्चासत्राच्या यशस्वितेसाठी विभागीय केंद्राचे सचिव नीलेश राऊत,सुबोध जाधव,दीपक जाधव,रुपेश मोरे,राजेंद्र वाळके,प्रवीण देशमुख,त्रिशूल कुलकर्णी,श्रीकांत देशपांडे,महेश अचिंतलवार,विनोद सिनकर,उमेश राऊत आदींनी परिश्रम घेतले.
